घर से निकलने से पहले पढ़ ले ये खबर, ट्रैफिक का ले पूरा अपडेट, गुरूग्राम से दिल्ली आने के लिए वाहन का न करें इस्तेमाल !
घर से निकलने से पहले पढ़ ले ये खबर, ट्रैफिक का ले पूरा अपडेट, गुरूग्राम से दिल्ली आने के लिए वाहन का न करें इस्तेमाल
साउथ दिल्ली के रजोकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस कारण गुरुग्राम से दिल्ली में आने वाले रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। बोर्डर पर कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। राजोकरी बॉर्डर पर एक साथ कम से कम गुरुग्राम की तरफ कई किलोमीटर तक लगा हुआ है। दिल्ली की तरफ आने वाले लोग घंटो इंतजार के बाद दिल्ली में एंटर कर पा रहे है। क्योंकि रजोकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने भारी सुरक्षा के इंतजाम कर रखा है। कार के साथ-साथ आज बाइक सवार की भी पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। केंद्र सरकार से चौथे राउंड की वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने आज दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया है।
यूपी गेट और गाजपुर बॉर्डर पर दबाव
किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली से सटे कई बॉर्डर पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। आज सुबह से ही यूपी गेट और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रेशर दिख रहा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और लंबा जाम लगा हुआ है।
दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम
दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर किसान आंदोलन का असर दिखाई देने लगा है। बुधवार सुबह दूर तक गाड़ियों का लंबा रेला देखा गया बता दें कि किसान आज फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। उन्होंने सरकार के सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में जाम देखने को मिल सकता है।
यूपी गेट पर वाहनों की चेकिंग
किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए यूपी गेट और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है । NH 9 और DME से गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा है।
पंजाब-हरियाणा HC ने दी हिदायत
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम का जिक्र करते हुए किसानों को हिदायतें दी थीं। कोर्ट ने किसानों से कहा कि वो हाइवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक अपना मौलिक अधिकार तो जानता है लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी होता है।
पुलिस की भी पूरी तैयारी
पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पूरी सख्ती बरतने के मूड में है। बॉर्डर पर रोलर और बालू की बोरियों को रखा गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। MSP की कानूनी गारंटी पर अध्यादेश की मांग, सरकार से बातचीत की नई तारीख, बताई जाए।