‘धारा 69’ के खिलाफ "सिटीजन्स फॉर इक्वेलिटी" संस्था का विरोध प्रदर्शन, कानून के दुरुपयोग को रोकने की मांग, जानें क्या है धारा 69 और कैसे हो रहा है इसका दुरुपयोग ?

के खिलाफ " संस्था का विरोध प्रदर्शन, कानून के दुरुपयोग को रोकने की मांग, जानें क्या है धारा 69 और कैसे हो रहा है इसका दुरुपयोग

Protest: 14 फरवरी को जहां पूरी दुनिया ने प्यार का दिन वैलेंटाइन्स डे मनाया, वहीं राष्ट्रीय राजधानी में "सिटीजन्स फॉर इक्वेलिटी" नामक एक नागरिक समूह ने भारत में सहमति से यौन संबंध के अपराधीकरण पर चिंता जताते हुए एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। चलिए आपको इस विरोध प्रदर्शन के बारे में बताते है।

धारा 69 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

"वैलेंटाइन से पहले कानून जान लो, नहीं तो धारा 69 के तहत जेल जाओ" और "हां का मतलब हां, ना का मतलब ना" जैसे नारों के साथ धारा 69 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।

भारतीय न्याय संहिता नामक नई भारतीय दंड संहिता के तहत लाया गया यह कानून धोखे से सेक्स को अपराध मानता है। इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी महिला के साथ धोखे से शादी करने का वादा करके या बिना किसी इरादे के उसे नौकरी या पदोन्नति का वादा करके यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित करके यौन संबंध बनाता है, उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह कानून पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने को भी अपराध मानता है।

क्या है धारा 69 ?

हाल ही संसद में नए क्रिमिनल लॉ पास हुए हैं. भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 की बहुत चर्चा की जा रही है. इसके तहत अगर कोई लड़का शादी का वादा कर लड़की से संबंध बनाता है और बाद में मुकर जाता है, तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है

कानून के मौजूदा स्वरुप को वापिस लेने की जरुरत

विरोध प्रदर्शन में सभी उम्र और लिंग के नागरिकों की सर्वसम्मत आवाज यह थी कि यह कानून भेदभावपूर्ण, असंवैधानिक और दुरुपयोग की अत्यधिक संभावना है और इसलिए इसे इसके मौजूदा स्वरूप में वापस लेने की जरूरत है।

बलात्कार कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है

कई लोगों ने साझा किया कि कैसे वे एक महिला के साथ सहमति से संबंध बनाने के बाद शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के झूठे आरोपों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेकअप हो गया था। विरोध प्रदर्शन के आयोजकों ने कहा, "यह कानून मानता है कि अगर किसी महिला को शादी या नौकरी या पदोन्नति का वादा करके यौन संबंध के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो उसके पास 'ना' कहने की शक्ति नहीं है, जबकि हर महिला ऐसा कर सकती है।'' जब पहले से ही बलात्कार कानूनों का इतना दुरुपयोग हो रहा है, जहां शादी के झूठे वादे पर वर्षों की सहमति से बने मामलों को बलात्कार में बदल दिया जा रहा है, तो कानून निर्माताओं को इस तरह का कठोर कानून लाने से पहले कुछ जमीनी अध्ययन करना चाहिए था।

यह कानून महिलाओं के प्रति भी बहुत अपमानजनक है।

कोई पुरुष कैसे साबित करेगा कि उसने किसी महिला से कोई वादा नहीं किया था और सेक्स पूरी तरह सहमति से हुआ था? रिश्ते में खटास आने पर ऐसे मामलों में शिकायतें काफी देरी के बाद की जाती हैं। ऐसे में कोई आदमी कैसे साबित करेगा कि वह निर्दोष है? कानून सिर्फ महिला की बातों के आधार पर पुरुषों को सजा देगा. जब हम समाज में यह प्रचार कर रहे हैं कि "नहीं का मतलब ना" होता है तो महिलाओं को यह समझना चाहिए कि "हां का मतलब हां" होता है। यौन संबंध सिर्फ पुरुष की ही नहीं बल्कि महिला की भी जिम्मेदारी है। क्या अब हम यह कह रहे हैं कि किसी महिला के लिए किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाना बिल्कुल ठीक है अगर वह उसे नौकरी या पदोन्नति का वादा करता है और यह केवल तभी अपराध है जब वह वादा पूरा नहीं किया जाता है? यह कानून महिलाओं के प्रति भी बहुत अपमानजनक है।”

यह कानून अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता

प्रदर्शनकारियों ने कानून की कथित असंवैधानिकता को रेखांकित किया है, उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। व्यक्त की गई शिकायतों में सीमा की एक निर्दिष्ट अवधि की अनुपस्थिति, संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की कमी, सहमति संबंधों के भीतर समझदार इरादे में शामिल जटिलताओं, और पुरुषों की तत्काल गिरफ्तारी की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों ने संगठित आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए कानून की क्षमता के बारे में आशंकाएं जताई हैं, जिससे पर्याप्त जांच और संतुलन की कथित अनुपस्थिति पर जोर दिया गया है।

गंभीरता से विचार करने का आह्वान

दिसंबर 2022 में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शादी के झूठे वादे पर सेक्स के लिए सहमति की वैधता निर्धारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के स्वत: विस्तार की तर्कसंगतता पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान किया था। इस मामले में इसी तरह के आरोप में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति डॉ. न्यायमूर्ति संजीब कुमार पाणिग्रही ने कहा, “इस मुद्दे पर कानून निर्माताओं की मंशा स्पष्ट है। बलात्कार कानूनों का उपयोग अंतरंग संबंधों को विनियमित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां महिलाओं के पास एजेंसी है और वे अपनी पसंद से किसी रिश्ते में प्रवेश कर रही हैं।

आदमी को बलात्कारी कहलाने की बदनामी झेलनी पड़ती है

ऐसे में लगता है कि धारा 69 में कई मुद्दे हैं जो अनसुलझे रह गए हैं। सिटीजन्स फॉर इक्वेलिटी द्वारा साझा किए गए डेटा में बताया गया है कि कुछ राज्यों में, शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के मामले दर्ज किए गए कुल बलात्कार मामलों का 60-75% हैं। ऐसे मामलों में दोषसिद्धि की दर बेहद कम है क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह सहमति से बने रिश्ते का मामला साबित होता है जो गलत हो गया है, जैसा कि विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों ने अपने फैसलों में देखा है। हालाँकि, ऐसे सभी मामलों में, आरोपी को जमानत पर रिहा होने से पहले हमेशा लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। भले ही कभी शादी का कोई वादा न किया गया हो, फिर भी उस आदमी को बलात्कारी कहलाने की बदनामी झेलनी पड़ती है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे सालों तक मुकदमे का सामना करना पड़ता है।