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EVM से ही होगा देश में लोकसभा चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बैलेट पेपर से चुनाव की मांग

EVM ELECTION

EVM-VVPAT chunav: बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अब लोकसभा चुनाव evm के जरिए ही किए जाएंगे।

100% क्रॉस-चेकिंग भी नहीं होगी

देश में चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं। इसके अलावा EVM से VVPAT स्लिप की 100% क्रॉस-चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इन मामलों से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हमने प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद हमने एक मत से फैसला दिया है।

EVM ELECTION

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

एकमत से हमारे दो फैसले हैं। हमने प्रोटोकॉल और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। हमने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर से वोटिंग, वीवीपैट और ईवीएम का 100% मिलान और वीवीपैट स्लिप के अलग से डिपॉजिट की याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्देश

पहला: सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए। सील की गई सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन के लिए स्टोर किया जाए।

रिजल्ट की घोषणा के बाद अगर दूसरे या तीसरे नंबर पर आए किसी कैंडिडेट को आपत्ति है तो वह 7 दिन के भीतर शिकायत करे। EVM के भीतर माइक्रोकंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर्स की टीम करेगी। इस शिकायत के बाद वेरिफिकेशन की प्रोसेस का खर्च कैंडिडेट ही उठाएगा। अगर जांच में पता चलता है कि EVM से छेड़छाड़ की गई है तो जो खर्च कैंडिडेट ने किया है, उसे री-फंड कर दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को 2 निर्देश

1. इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण कीजिए।

2. देखिए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का कमेंट

बिना सोचे समझे सिस्टम पर सवाल उठाना बेवजह शक को बढ़ावा देता है।

24 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था

इससे पहले 24 अप्रैल को 40 मिनट की सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए हैं। फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें...

अगस्त 2023 में लगाई गई थी याचिका

VVPAT पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया कि वोटर्स को VVPAT की पर्ची फिजिकली वेरिफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी।

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