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सांसद पत्नी का कटा टिकट,अब IPSपति के खिलाफ मिली शिकायत तो हुआ ट्रांसफर

 
Saansad pati
Saansad pati: हरियाणा से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल के पति IPS राजेश दुग्गल को गुरुग्राम से हटा दिया गया है। शिकायत मिलने के बाद भारतीय चुनाव आयोग की ओर से यह ऑर्डर जारी किए। जिसके बाद देर रात हरियाणा सरकार ने बदलने का आदेश जारी कर दिया। उन्हें पंचकूला स्थित पुलिस हेडक्वार्टर भेजा गया है। वह गुरुग्राम में जॉइंट कमिश्नर थे।Saansad pati

उनके साथ ही HCS विजेंद्र को भी हटाया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी में बदलाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग लगातार अपडेट ले रहा है। हरियाणा के मुख्य सचिव सीनियर आईएएस टीवीएसएन प्रसाद के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि उनके पास मुख्य सचिव के अलावा 3 महत्वपूर्ण विभाग हैं।

दुग्गल के खिलाफ मिली शिकायत

IPS राजेश दुग्गल की चुनाव आयोग (EC) और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की गई थी। राजेश दुग्गल सिरसा से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल के पति हैं। हालांकि सुनीता दुग्गल को इस बार टिकट नहीं मिला है, लेकिन पंजाब सहित कई अन्य राज्यों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से दुग्गल को हटाने का आग्रह किया गया था।

इससे पहले भी दुग्गल के खिलाफ EC को शिकायत गई थी। जिसमें अपनी पत्नी के चुनाव में प्रचार करने संबंधी आरोप लगाए गए थे। बाद में इस पर भी आयोग ने संज्ञान लिया था।

हरियाणा के CS के खिलाफ भी कई विभाग

इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से हरियाणा में ब्यूरोक्रेट्स के पास दो से अधिक विभाग हैं उन्हें भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के नए मुख्य सचिव टीवीएसएन के पास भी कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, इसको लेकर शिकायत की गई है। उनके पास मुख्य सचिव के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), गृह, जेल, राजस्व सचिव (ASCR) के साथ CID और न्याय प्रशासन विभागों का प्रभार पहले से है।

हरियाणा के मुख्य सचिव आईएएस टीवीएसएन प्रसाद।

इनके अलावा सीपी सोनीपत से लेकर अंबाला सीपी और जींद एसपी सहित कईं अफसरों के बारे में भी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत हुई हैं।

विजेंद्र को चुनावी ड्यूटी से हटाने के आदेश

चुनाव आयोग ने एचसीएस अधिकारी एवं बराड़ा एसडीएम विजेंद्र सिंह को भी चुनावी ड्यूटी से हटाने के आदेश दिए हैं। दरअसल विजेंद्र की सेवानिवृत्ति 31 मई 2024 को है। जबकि चुनाव प्रक्रिया 4 जून तक चलेगी। इस मामले में एडवोकेट हेमंत कुमार ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। जिसके बाद ही आयोग ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार को हटाने का आदेश दिया।