Haryana Vidhansabha Session: हरियाणा विधानसभा सत्र में आज क्या-क्या हुआ खास, देखें आज की पूरी रिपोर्ट

Haryana Vidhansabha Session: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा हमारे समाज का मौलिक आधार है और सरकार प्रतिबद्ध है कि हर एक बच्चे को उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे उन्नत, समर्पित और समर्थ नागरिक बन सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं में सुधार करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसका एक पहलू शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार है ताकि हर एक स्कूल में उच्चतम स्तर की शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं हों। वहीं इसका दूसरा पहलू पढ़ाई में नए पाठ्यक्रम और तकनीकी साधनों का प्रयोग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा टैबलेटों का वितरण कर बच्चों को तकनीकी गतिविधियों के साथ जोड़कर उन्हें एक नई शैली में शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु एक याचिका में पिछली सुनवाई के दौरान किसी वजह से नया एफिडेविट कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में  23 नवंबर 2023 अंतरिम आदेश पारित कर दिया जबकि सारी कमियां मई माह में ही पूरी की जा चुकी थी। आज इस मामले में सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ पत्र में जानकारी दी गई है कि उन सभी स्कूलों में पीने का पानी, लड़कों व लड़कियों के लिए शौचालय और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, जहां इनकी कमी थी। इसके लिए सरकार ने 49 करोड़ रुपये आवंटित किए। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा में 14 हजार से अधिक सरकारी स्कूल हैं जिनमें से केवल 1952 स्कूलों में ही बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई। इन कमियों को भी अब दूर किया जा चुका है।

इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक 1738 करोड़ रुपये में से 580 करोड़ रुपये दिए गए। इस उपलब्ध बजट में से, विभाग ने अब तक लगभग 302 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की है, जिसमें से लगभग 167 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही संबंधित ठेकेदार/निर्माण एजेंसी को किया जा चुका है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए नए प्रयासों का संकल्प लिया है और इसके माध्यम से विभिन्न पहलुओं में शिक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

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जींद जिले के सरकारी स्कूल उचाना के प्रिंसिपल से जुड़े मामले की जांच पंजाब व  हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करवाई जाएगी

चंडीगढ़, 15 दिसंबर- हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन जींद जिले के सरकारी स्कूल उचाना के प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं के साथ की गई घिनौनी हरकत से जुड़े मामले पर उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला व पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस की विधायक गीता भुक्क्ल के बीच सदन में एक दूसरे पर लगाए जा रहे प्रत्यारोपों पर सदन के नेता व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि यह विषय किसी पर छींटाकशी का नहीं है।

बल्कि अध्यापक की वर्ष 2005, 2011 और 2023 में कहाँ-कहाँ पोस्टिंग रही और उसका स्कूलों में कैसा व्यवहार रहा, इस विषय की जांच करवाने के लिए सदन के सभी सदस्य सहमत हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष श्री  ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा की ओर से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच करवाने के लिए पत्र लिखा जायेगा।

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विधान सभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीन विधेयक किए गए पेश

चंडीगढ़, 15 दिसंबर - हरियाणा विधान सभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीन विधेयक पेश किए गए। इनमें हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक,2023, हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण)संशोधन विधेयक, 2023 तथा हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2023 शामिल हैं।

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चंडीगढ़ , 15 दिसंबर - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री चौटाला ने बताया कि जिन बीमित किसानों की फसल रबी 2022-23 में ओलावृष्टि व जलभराव से खराब हुई है उन सभी किसानों को उनकी फसलों में हुये नुकसान का क्लेम योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

वे आज यहाँ हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के कुछ सदस्यों द्वारा लाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का ज़वाब दे रहे थे।

डिप्टी सीएम ने बताया कि रबी फसल 2022-23 के दौरान राज्य में सरकार की योजना के तहत सरसों व गेंहू की ख़राब हुई फसल के लिए जिला हिसार, सिरसा, भिवानी व फतेहाबाद में कुल 3,70,277 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 35,365 किसानों को 65.18 करोड रूपये का क्लेम जारी किया जा चुका है और शेष क्लेम वितरण के लिए प्रक्रियाधीन हैं।

उन्होंने जिलावार जानकारी देते हुए बताया कि हिसार जिला में सरसों की फसल के लिए 6.38 करोड़ रूपये , गेहूं की फसल के लिए 3.59 करोड़ रूपये , सिरसा जिला में सरसों की फसल के लिए 5.50 करोड़ रूपये , गेहूं की फसल के लिए 91.23 करोड़ रूपये , फतेहाबाद जिला में सरसों की फसल के लिए 4.87 करोड़ रूपये , गेहूं की फसल के लिए 2.04 करोड़ रूपये, तथा भिवानी जिला में सरसों की फसल के लिए 51.30 करोड़ रूपये , गेहूं की फसल के लिए 23.04 करोड़ रूपये का किसानों द्वारा क्लेम किया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2016 से लागू किया जा रहा है। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग व रबी सीजन में गेंहू, सरसों, चना, जाँ तथा सूरजमुखी को इस योजना के तहत बीमित किया जा रहा है। इस योजना के अधीन किसानों का प्रीमियम का हिस्सा खरीफ में बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी के लिए बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत तथा बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत होता है।

श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग है इसलिए उनके सामने आने वाले सभी जोखिमों के शमन के लिए अग्रिम कदम उठाये जाते है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य आपदा आती है, तो सरकार पीड़ितों की तुरंत सहायता करती है और नीति के अनुसार उन्हें मुआवजा भी देती है।

उन्होंने कहा कि हम सबको पता है कि जुलाई 2023 के दौरान हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में भी अत्यधिक भारी वर्षा हुई। 

परिणामस्वरूप हरियाणा में बाढ़ ने सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया और दुर्भाग्यवश जान-माल व जानवरों की हानि तथा संपत्तियों और बुनियादी ढांचे की व्यापक क्षति हुई। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार सरकार ने राज्य के 12 जिलों के 1469 गांवों और 4 एमसी क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है।

डिप्टी सीएम ने आगा कहा कि सरकार ने यथासमय बाढ़ की रोकथाम और इसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए उनके घर, पशुधन, फसलों और वाणिज्यिक संपत्ति के संबंध में क्षति/नुकसान के लिए दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने, क्षति के सत्यापन और समयबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से मुआवजे के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक क्षतिपूर्ति  पोर्टल लॉन्च किया गया। 

यह पोर्टल 2 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023 तक खुला था। राज्य के सभी उपायुक्तो को उपरोक्त पोर्टल के सम्बन्ध में आम नागरिको में उचित प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में इस पोर्टल पर प्रभावित व्यक्तियों द्वारा दर्ज किये गये दावो की सत्यापन प्रकिया पूर्ण होने उपरांत हरियाणा सरकार के मानदंडो/निर्देशो अनुसार 63,75,500 रूपये पशु हानि के लिए, 5,14,85,000 रूपये क्षतिग्रस्त मकानो के लिए 13,37,500 रूपये घरेलु सामान के लिए 4,85,500 रूपये व्यवसायिक सम्पत्ति (ग्रामीण क्षेत्र) के लिए स्वीकृत किये गये। 

इसके अतिरिक्त 40 शोक संतप्त परिवारों को 1,60,00,00 रूपये  (प्रति मृतक 4 लाख रुपये)  की राशि स्वीकृत की गई है। बचाव कार्यों के लिए राज्य के 10 जिलों को अतिरिक्त 11.02 करोड रुपये की राशि जारी की गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि जंहा तक फसल के नुकसान के मुआवजे का सम्बन्ध है, सरकार ने लागू मानदंडो का पालन करते हुए, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन, (प्रभावित क्षेत्रो के लिए ) फिर से बोए गए क्षेत्रो के लिए 7,000  रूपये प्रति एकड का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य में बाढ प्रभावित 5,77,296.61 एकड क्षेत्र के लिए कुल 1,34,310 किसानों (कपास की फसल को छोडकर) ने पोर्टल पर अपने दावे दर्ज किये है।

 सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद, मुआवजे के लिए 97,93,25,839 रूपये की राशि का आंकलन किया गया है, जिसे डीबीटी के माध्यम से जारी कर दिया गया है।

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हरियाणा को जल्द मिलेगा अपना राज्य गीत

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में रखा प्रस्ताव 

चंडीगढ़, 15 दिसंबर - हरियाणा के इतिहास, समृद्ध विरासत और संस्कृति को परिलक्षित करने वाला अपना राज्य गीत जल्द ही प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव को सदन में पेश किया। सरकार द्वारा चयनित 3 गीतों को सदन में सुनाया गया, जिन पर सदस्यों द्वारा एक गीत को चुनकर उसे एक साल के लिए राज्य गीत घोषित किया जाएगा । 

श्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य 1 नवम्बर, 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व-वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 

उन्होंने कहा कि यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य-चिह्न है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य-गीत नहीं है, जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर, उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। 

श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किये गये थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिलीं, जिनमें से 3 का चयन किया गया है, जिन्हें सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा गया। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। 

उन्होंने कहा कि प्रारंभ में एक साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाएगा। मुझे आशा है कि राज्य गीत राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के सदस्य गीतों को पढ़कर और सुनकर 19 दिसंबर, 2023 को अपने विचार प्रस्तुत करें और यदि गीत का कोई नया प्रारूप भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 

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चंडीगढ़ ,15 दिसंबर - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में सभी रेलवे अंडरपास पर लोक निर्माण विभाग द्वारा शेड लगाए जाएंगे, इसकी पॉलिसी बना दी गई है। करनाल और जींद जिला में ये शेड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उन्होंने आज यहाँ हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के ज़वाब में बताया कि बरोदा क्षेत्र के जिन अंडरपास का विधायक ने जिक्र किया है वे अंडरपास भारतीय रेलवे के हैं। उन्होंने बताया है कि गांव भैंसवाल खुर्द से गांव माहरा तक सड़क के पहुंच मार्ग पर शेड उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है जबकि शेष 6 अंडरपास बनाने का कार्य वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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जींद जिला में स्थापित की जाएगी औद्योगिक मॉडल टाउनशिप

- ई भूमि पोर्टल पर जमीन उपलब्ध होने पर की जाएगी अग्रिम कार्रवाई

चंडीगढ़ , 15 दिसंबर - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जिला जींद में एनएच-152 डी और दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के क्रॉस जंक्शन के पास एक औ‌द्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

वे आज यहाँ हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का ज़वाब दे रहे थे।

डिप्टी सीएम ने बताया कि जिला जींद में राज्य सरकार की मंजूरी लेने के बाद दो संभावित स्थलों की पहचान की गई है और सभी तंत्रों यानी ई-भूमि, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी-2022 के माध्यम से खरीद के लिए प्रक्रिया की गई है। ई-भूमि पोर्टल पर भूमि मालिकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर साइट/क्षेत्र को अंतिम रूप दिए जाने के बाद एचएसआईआईडीसी द्वारा विस्तृत विशिष्ट साइट मूल्यांकन किया जाएगा। दोनों स्थलों के गांवों का विवरण देते हुए बताया कि

साइट-1 (अस्थायी क्षेत्र 2000 एकड़)  जिसमें खरक गाडियान (लगभग 440 एकड़), धतरथ (लगभग 1080 एकड़), जामनी (315 एकड़ लगभग), खेरी तलोदा (150 एकड़ लगभग) और अमरावली खेड़ा (15 एकड़ लगभग ) में जमीन प्रस्तावित है। इसी प्रकार , साइट- II (अस्थायी क्षेत्र 1800 एकड़) के गांव जामनी (लगभग 890 एकड़), भूरान (610 एकड़ लगभग), अमरावली खेड़ा (300 एकड़ लगभग) जमीन प्रस्तावित है।

श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जींद जिला के गांव जामनी, अमरावली खेड़ा, खरक गाडियान, धतरथ और भूरान की राजस्व सम्पदा सफीदों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा गाँव खेड़ी तलौदा की राजस्व संपदा जींद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

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चंडीगढ़, 15 दिसंबर  - हरियाणा के जनस्वास्थ्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि पलवल जिला के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल की कठोरता अनुमेय सीमा से अधिक होने के कारण शहर के आसपास रैनीवेल योजना के लिए संभावना सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। यदि संभव हुआ  तो इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। 

जन स्वास्थ्य मंत्री आज शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे रहे थे।

जनस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण कार्य पर 20 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। यह कार्य इस माह के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। इसमें 14 बोर किए गए है और 10 एम एल डी क्षमता के 6 रेनीवेल भी लगाए जाने की आवश्यकता है। इनसे पलवल के आसपास की समस्या दूर हो जायेगी।

इसके अलावा गत वर्ष भी 84 गावों में 164 करोड़ की लागत से रेनीवेल पर कार्य किया गया है। 

उन्होंने कहा कि पलवल के आसपास के क्षेत्र को खारे पानी की समस्या का निदान करने  के लिए बोर करवाए जायेंगे ताकि लोगों की साफ पेयजल  सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि शहर में 93 नलकूपों और 7 बूस्टिंग स्टेशनों से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। 

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केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा राज्य में देश के 22वें एम्स की स्थापना की घोषणा की - चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनिल विज 

हरियाणा में जल्द ही एम्स का शिलान्यास किया जाएगा - अनिल विज 

एम्स, रेवाड़ी के निर्माण के लिए 203 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि 40 लाख प्रति एकड़ की दर से खरीद की - विज 

चंडीगढ़, 15 दिसंबर -  हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा राज्य में देश के 22वें एम्स की स्थापना की घोषणा की थी और जल्द ही हरियाणा में एम्स का शिलान्यास किया जाएगा। 

श्री विज आज यहां चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने एम्स, रेवाड़ी के निर्माण के लिए 203 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि 40 लाख प्रति एकड़ की दर से खरीद की है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को पट्टे पर दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि एच०एल०एल० इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (एच०आई०टी०ई०एस०) को निर्माण स्थल पर पूर्व-निवेश गतिविधियों के लिए 28.11.2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ होने की संभावना है।

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चंडीगढ़ , 15 दिसंबर - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जुलाई 2023 में आई बाढ़ से अगर किसी व्यक्ति के मकान को नुकसान हुआ है तो अब भी जिला के उपायुक्त को लिखित में अपील की जा सकती है , अगर जांच के बाद नुकसान की रिपोर्ट सही पाई गई तो भरपाई की जाएगी।

वे आज यहाँ हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का ज़वाब दे रहे थे।

डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य में जुलाई, 2023 के दौरान जो बाढ़ आई थी , उसके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये गए थे।  ऐसे में फसलों के नुकसान (कपास की फसल को छोड़कर) के मुआवजे के लिए कुल 1,34,310 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार ,घरों की क्षति के मुआवजे के लिए 6,057 आवेदन और जानवरों की मृत्यु के कारण मुआवजे के लिए 383 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मुआवजे के दावों के उचित सत्यापन के बाद राज्य सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया गया है। प्रदेश में फसलों के नुकसान के लिए 97,93,25,839 रुपए (पुनः बोए गए क्षेत्र के लिए 7000 रुपये प्रति एकड़ सहित) मुआवजे के तौर पर डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों को जारी किये जा रहे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि पशु हानि और मकान क्षति के 4,768 दावों के लिए 5,78,60,500 रुपए मंजूर किये गए हैं  जिनमें से 574 दावों का मुआवजा तकनीकी त्रुटि (निष्क्रिय आधार विवरण/बैंक खाता त्रुटियां) के कारण डीबीटी के माध्यम से  लाभार्थियों के खातों में वितरित नहीं किया जा सका। त्रुटि ठीक होने के बाद शेष मुआवजा भी वितरित कर दिया जाएगा।

श्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि सिरसा जिले में मुआवजे के दावों के उचित सत्यापन के बाद मकान क्षति के 14 आवेदनों के विरुद्ध मुआवजे के रूप में 3,55,000 रुपए स्वीकृत किए गए। उन्होंने आगे बताया कि फसल क्षति के 1,242 दावे प्राप्त हुए हैं और उचित सत्यापन के बाद 3,20,20,574 रुपए का मुआवजा के तौर पर आकलन किया गया है जो कि जारी करने के लिए विचाराधीन है।

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चण्डीगढ़, 15 दिसम्बर - हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि 30 नवम्बर, 2023 तक विकास कार्यों के लिए नगर निगम, फरीदाबाद के पास 626.59 करोड़ उपलब्ध हैं।

डॉ. कमल गुप्ता आज यहां चल रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि 30 नवम्बर,2023 तक नगर निगम, फरीदाबाद  के पास 626.59 करोड़  रुपये उपलब्ध थे। यदि नगर निगम अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाने में असमर्थ है तो सरकार नगर निगम को अतिरिक्त राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवा कर ये कार्य करवाएगी। उन्होंने इस कार्य को एक महीने के भीतर करवाने का भी आश्वासन दिया। 

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चण्डीगढ़, 15 दिसम्बर - हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री श्री मूल चंद शर्मा ने बताया कि दादरी शहर में राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 8 एकड़ 6 मरला भूमि एचएसवीपी से उपलब्ध करवा दी गई है, जिसे चिन्हित कर उच्चतर शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित कर दी जाएगी।

श्री मूल चंद शर्मा आज यहां चल रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री सोमबीर द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

 उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए वास्तुकला विभाग, हरियाणा द्वारा भवन निर्माण हेतु रेखाचित्र तैयार किये जायेंगे तथा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक़ें), हरियाणा द्वारा मामले की अनुमानित लागत तैयार की जाएगी। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 8 एकड़ 6 मरला भूमि एचएसवीपी से उपलबध करवाकर जल्द से जल्द रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। 

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चंडीगढ़, 15 दिसंबर- हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक योजना बनाई है जिसका नाम है "हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना" जिसमें 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मूल्य वाले पेड़ों के संरक्षण के लिए पेड़ के संरक्षक को 2750 रुपये प्रति वर्ष भुगतान का प्रावधान है।

श्री कंवर पाल ने आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इंद्री से विधायक श्री राम कुमार द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। 

उन्होंने बताया कि पेड़ के संरक्षक को भुगतान की जाने वाली राशि पेड़ की सुरक्षा और रखरखाव के लिए 'वृक्ष पेंशन' की भावना के साथ दी जा रही है। राज्य में लोगों के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में वृद्धि के अनुपात में हर साल पेड़ों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। इस योजना का 26 अक्टूबर, 2023 को उद्घाटन किया गया था, जिसमें 3819 प्राण वायु देवता पेड़ों के संरक्षक को उनके खातों में वृक्ष पेंशन का भुगतान किया गया। 

श्री कंवरपाल ने बताया कि चयनित प्राण वायु देवता वृक्षों में 40 प्रजातियाँ शामिल हैं, जिसमें पीपल, बरगद, नीम, आम, जाल, गुलर, कृष्ण कदंब, पिलखन आदि प्रमुख हैं। ये सभी वृक्ष भारतीय हैं और इनका पारिस्थितिकी महत्व अत्यधिक है। ये पुराने वृक्ष निजी, पंचायती, संस्थागत और सरकारी संपत्ति पर खड़े हैं। वन भूमि पर खड़े वृक्षों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। 

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चण्डीगढ़, 15 दिसम्बर - हरियाणा के उच्चतर शिक्षा श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि समालखा (पानीपत) विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चुलकाना द्वारा प्रस्तावित 40 कनाल 13 मरला भूमि की स्वीकृति आई.टी.आई. का भवन बनवाने के लिए सरकार द्वारा दी जा चुकी है।

श्री मूल चंद शर्मा आज यहां चल रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री धर्मसिंह छौक्कर द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

मंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि गांव चुकलाना में आई.टी.आई भवन बनवाने का अनुमानित खर्च 15.09 करोड़ रुपये है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस भवन का निर्माण कार्य जून 2024 तक आरंभ करवा दिया जाएगा।

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चंडीगढ़, 15 दिसंबर - हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई।

सर्वप्रथम सदन के नेता मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़े। इनके अलावा, विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता और विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत करने का आश्वासन भी दिया। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की।

सदन में जिनके शोक प्रस्ताव पढ़े गए, उनमें हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर छत्तर सिंह चौहान, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री डॉ. राम प्रकाश शामिल हैं।

सदन में अदम्य साहस व वीरता दिखाते हुए मातृभूमि की एकता व अखंडता की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 18 वीर सैनिकों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। इन वीर शहीदों में जिला पानीपत के गांव बिंझौल के मेजर आशीष ढोंचक, जिला कैथल के गांव बालू की कैप्टन पूनम रानी, जिला भिवानी के गांव अलखपुरा के सूबेदार सरजीत सिंह, जिला रोहतक के गांव भैणी चंद्रपाल के नायब सूबेदार अशोक, जिला सोनीपत के गांव फरमाणा के सहायक उप निरीक्षक धर्मबीर सिंह, जिला महेन्द्रगढ़ के गांव गावड़ी जाट के हवलदार मान सिंह, जिला रोहतक के गांव खरैंटी के हवलदार शमशेर सिंह, जिला रोहतक के गांव भैणी चंद्रपाल के हवलदार सुधीर सिंह, जिला महेन्द्रगढ़ के गांव बारड़ा के हवलदार राकेश लांबा, जिला चरखी दादरी के गांव काकड़ौली हट्टी के कमांडो कर्ण सिंह, जिला पलवल के गांव गढ़ीपट्टी के नायक महेन्द्र, जिला झज्जर के गांव मुन्दसा के नायक संदीप कुमार, जिला सोनीपत के गांव राजलू गढ़ी के नायक विरेन्द्र राठी, जिला महेन्द्रगढ़ के गांव राता खुर्द के एयरमैन विकास, जिला महेन्द्रगढ़ के गांव कुरावहटा के सिपाही संदीप, जिला पलवल के गांव खाम्बी के सिपाही युधिष्ठिर, जिला रेवाड़ी के गांव खरखड़ी के सिपाही जवाहर सिंह और जिला सिरसा के गांव केवल के सिपाही जसपाल सिंह शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, सदन में विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता के साले श्री रंजन मित्तल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह के भतीजे राव अर्जुन सिंह, सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल की माता श्रीमती शकुंतला रानी, विधायक श्री मामन खान के पिता श्री मोहम्मद हनीफ, विधायक श्री राम कुमार गौतम के साले श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, विधायक श्री नीरज शर्मा की मामी श्रीमती विजय लक्ष्मी, विधायक श्री कुलदीप वत्स के बहनोई श्री गंगा सहाय तथा पूर्व विधायक श्री टेकराम की पत्नी श्रीमती रिसाल कौर के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया गया।

 
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लोकहित में व्यवस्था परिवर्तन के लिए राज्य सरकार सदैव तैयार - मुख्यमंत्री

1976 से पहले  गजेटेड और नॉन गजेटेड अधिकारियों के बिल निकालने का था अलग नियम

राजपत्रित अधिकारी बिल और सैलरी खुद के साईन से और नॉन गैजेटेड ऑफ़िसर के लिए डीडीओ पॉवर के ज़रिए निकालने का था प्रावधान

चंडीगढ़, 15 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकहित में व्यवस्था परिवर्तन की जब भी कोई बात आएगी, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक श्री वरुण चौधरी द्वारा लगाए गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 1976 से पहले गजेटेड और नॉन गैजेटेड के वेतन, अलाउंस इत्यादि के बिल निकालने का अलग नियम था। इसके अनुरूप राजपत्रित अधिकारी स्वयं के बिल और सैलरी बिल स्वयं साईन करके तथा गैर राजपत्रित अधिकारी डीडीओ के माध्यम से बिल निकलवा सकते थे। लेकिन 1976 में उस समय की सरकार ने 12 जुलाई, 1976 को यह व्यवस्था बंद करके सभी बिल और सैलरी के लिए डीडीओ पावर के लिए एक अधिकारी को ऑथोराइज कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय 47 साल पुराना है, लेकिन किसी ने यह विषय कभी नहीं उठाया, जबकि प्रदेश में कांग्रेस की 21.5 साल, आईएनएलडी की 11.5 साल, हरियाणा विकास पार्टी की 3.5 सालों तक सरकारें रही। 1976 में नियमों में जो भी बदलाव किया गया, वह व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया गया था और वर्तमान में इसमें किसी प्रकार का बदलाव का कोई विचार नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्य जनहित में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव देंगे तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

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रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द किया जाएगा ऐम्स स्थापित- मुख्यमंत्री

हरियाणा सरकार निरंतर केंद्र सरकार के साथ कार्य को बढ़ा रही आगे

एम्स के निर्माण के लिए जमीन की खरीद करके केंद्र सरकार को पट्टे पर दी जा चुकी

चंडीगढ़, 15 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही  एम्स  स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ा रही है और टेंडर प्रक्रिया इत्यादि जल्द ही शुरू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री चिरंजीव राव द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2015 में रेवाड़ी क्षे़त्र के लोगों की मांग पर यह घोषणा की गई थी कि यहां ऐम्स बनना चाहिए। इस विषय को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर इस विषय को आगे बढ़ाया और वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने हमारे इस अनुरोध को मान लिया।

उन्होंने कहा कि एम्स के लिए चिह्नित जमीन वन विभाग की निकली, जिसके बाद नये सिरे से भूमि का चयन किया गया। तत्पश्चात एम्स के निर्माण के लिए जमीन की खरीद करके केंद्र सरकार को पट्टे पर दी जा चुकी है। वहां चारदीवारी बनाई जा चुकी है। एम्स बनाने का कार्य केंद्र सरकार का है और टेंडर आमंत्रित करने जैसी प्रक्रिया जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाएगी और जल्द ही निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी।

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चंडीगढ़, 15 दिसंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकायों को विकास कार्याें के लिए स्टेट ऑन टेक्स रेवेन्यू एसओटीआर का 7 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। निकायों द्वारा विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि को खर्च करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। 

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। 

श्री मनोहर लाल ने कहा कि विधायक द्वारा नगर निगम, फरीदाबाद में निधि के अभाव में विकास कार्य न होने की जानकारी दी गई है। इस पर यह अवगत कराना आवश्यक है कि 30 नवंबर, 2023 तक नगर निगम फरीदाबाद के पास लगभग 600 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। यदि निधि की आवश्यकता पड़ती है, निश्चित रूप से सरकार अनुदान देगी। 

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष सरकार ने शहरी निकायों के पास उपलब्ध राशि की जानकारी एकत्र की थी और यह सामने आया कि साढ़े 5 हजार करोड़ रुपये निकायों के पास बैंकों में सावधि जमा के रूप में पड़े हैं।