Haryana: नायाब सिंह सैनी ने किया बड़ा ऐलान, दलित छात्रों समेत महिलाओं के लिए की बड़ी घोषणाएं

उन्होंने कहा कि महाराजा शूर सैनी जी बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम पर मथुरा के आस-पास का इलाका शूर सैनी प्रदेश कहलाया। उन्होंने कहा कि सैनी समाज का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। उन्होंने कहा कि संतों व महापुरुषों के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने  के लिए राज्य सरकार द्वारा संत-महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। आज महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह का आयोजन भी इसी योजना के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों द्वारा दिखाये गये मार्ग पर चलते हुए प्रदेश सरकार हरियाणा एक-हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर कदम उठा रही है।

देश में किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को दी जाएगी छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं ओ.बी.सी. के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर देश के किसी भी सरकारी मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं ओ.बी.सी. के सभी विद्यार्थी पंजीकरण करवा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं तथा नौकरियों में दाखिले में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसके अलावा, पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपये तक तथा विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है।

विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास की नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। गरीबों का कल्याण-उत्थान हमारा संकल्प था,  संकल्प है, संकल्प रहेगा। हमारे लिए विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमिलेयर की आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक की है। पिछडा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए 5 प्रतिशत तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1 लाख 50 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना में 500 स्वयं सहायता समूहों की 5 हजार महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अब तक 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर, उन्हें मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को आने-जाने की सुविधा के लिए अब तक 15 लाख हैप्पी कार्ड जारी किये गये हैं। आगामी 15 दिसम्बर तक 5 लाख कार्ड और जारी किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15 हजार 250 गरीब परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिये गए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 लाख गरीब परिवारों के घरों पर मुफ्त सोलर सिस्टम लगवाने का काम किया जा रहा है।