Old Pension scheme: क्या सरकार फिर से लागू कर देगी पुरानी पेंशन स्कीम, जानिए क्या है इसके फायदे 

Old Pension scheme:  देश भर में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से लागू करने की मांग पर लगातार बहस जारी है । चुनावी माहौल में यह मांग और तेज हो जाती है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस छिड़ गई है।

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना इस तरह से पुराने पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर बहस छोड़ गई है एक तरफ जहां पुराने पेंशन लागू किए जाने के पक्ष में सरकार नजर नहीं आ रही है वही चुनावी माहौल में विपक्षी पार्टियों इस ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली पर लगातार सियासत करती दिख रही है आगामी चुनाव में भी कुछ पार्टी इसके बहाली के मुद्दों को उठाकर वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है

अब सवाल ये खड़ा हो सकता है की ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की मांग ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पुरानी पेंशन को वापस ला सकती है? 

यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सेलरेड और पेंशनर्स एक बड़ा वॉटर वर्क है चुनाव देखते हुए सरकार इनको लुभाने का प्रयास करती रहती है कई राज्यों में भी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं ।  आखिर न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर कर्मचारी पुरानी पेंशन मांग क्यों करते हैं?

पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार ने साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के के बाद एक निश्चित पेंशन दी जाती थी यह पेंशन कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारियों के मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी हालांकि यह पेंशन 2004 से बंद कर दी गई थी इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदल दिया गया इसके बाद इसको वापस लेने की मांग काफी जोरों से शुरू हुई वहीं पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है   वहीं पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी लगातार की जा रही है

क्या है फायदे

इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पर उनके वेतन के आदि ऋषि पेंशन के रूप में मिलती है

पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के मौत हो जाती है तो उसके परेशानों को पेंशन की राशि दी जाती है

इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की कटौती नहीं होती

ऑप्स में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के अंतिम बेसिक सैलरी का 50% यानी आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है

इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की सुविधा भी दी जाती है

इसकी में रिटायर कर्मचारियों को 20 लाख तक की ग्रेच्युटी की रकम दी जाती है

हालांकि सस्पेंशन को फिर से लागू करने के लिए सरकार ने अपना रूप एक बार फिर से साफ किया है लोकसभा में ओल्ड इस पेंशन स्कीम के बहाली के इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े हुए हैं जिसके जवाब में विद्या राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।