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केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी! 18 महीने के बकाया भते को लेकर आया ये बड़ा अपडेट

 
7th pay commission
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि नई नरेंद्र मोदी सरकार को कोविड-19 के दौरान के 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के एरियर को जारी करने का प्रस्ताव मिला है। यह प्रस्ताव संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में दिया है।

18 महीने के डीए बकाया की मांग

कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक केंद्र सरकार ने 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान रोक दिया था। इस समयावधि के दौरान वित्तीय व्यवधानों और महामारी के प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था।

संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस 18 महीने के बकाया DA और DR को जारी करने का आग्रह किया है।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर यह आग्रह किया था।

हाल ही की डीए वृद्धि

मार्च 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। इसके तहत, मूल वेतन/पेंशन की 46 प्रतिशत की दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई, जिससे डीए 50% हो गया था।

डीए और डीआर की समीक्षा

केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है। 1 जनवरी, 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो गया था। जब डीए 50% तक पहुंच जाता है, तो हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे कुछ भत्ते भी संशोधित किए जाते हैं।

केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को जुलाई से दिसंबर छमाही तक के भत्ते का इंतजार है।

यदि 18 महीने का डीए बकाया जारी किया जाता है, तो इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और यह उनके वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।