Haryana: कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार कर सकती है कभी भी यह बड़ी घोषणा

Yuva Haryana : हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा दे सकती है।

एक दैनिक अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने का काम अंतिम चरण में है।

राज्य सरकार इस पॉलिसी पर पहले से ही काम कर रही थी। प्रदेश सरकार द्वारा इसमें कई तरह के मसौदे तैयार किए गए है। अब इन प्रस्तावों में से एक या दो प्रस्तावों को अंतिम रूप देने पर काम किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने मंगलवार को इन विषयों पर लंबी चर्चा भी कई अफसरों के साथ की है।

साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने के लिए हरियाणा को विचार करने को कह चुका है। अब सरकार का भी प्रयास है कि इस पॉलिसी से ज्यादा से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों को लाभ मिले। सभी उच्च अधिकारी इस पॉलिसी को सिरे चढ़ाने में लगे हुए है।

जिक्र यह भी है कि अस्थायी कर्मचारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकार के संगठनों में कॉन्ट्रेक्ट पर लगे हुए है और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए है, उन्हें रेगुलर कर दिया जाए।

हालांकि इस मसौदे में यह फैसला लेना बाकी है कि इसमें 10 साल, 7 साल, 5 साल में से कितने साल सेवा करने वाले कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। 
 
फिलहाल, कई कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए है और वे विभागों, बोर्डों, निगमों में ही लगे है। ऐसे में पॉलिसी फाइनल होने पर इन पर भी फैसला लिया जाएगा।

जिन पदों पर ये कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, उनका डिमिनिशिंग कैडर होगा। प्रस्ताव के मुताबिक पक्के होने वाले कर्मचारियों को नई-पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ये कर्मचारी 58 साल तक सेवा में बने रहेंगे।